क्षेत्र पर अवैध कब्जे को छिपाने के लिए पाक करा रहा गिलगित-बाल्तिस्तान में चुनाव: विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है जिस पर उसने ‘‘अवैध और जबरन कब्जा’’ कर रखा है (सांकेतिक फोटो)
विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘‘भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार (Pakistan Government) से कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि संघ शासित क्षेत्र (Union Territory) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका जिसमें तथाकथित गिलगित और बाल्तिस्तान भी शामिल है, वह 1947 के विलय की संधि (Instrument of Accession) के मुताबिक भारत का अभिन्न अंग है.’’
पाकिस्तान ने घोषणा की है कि गिलगित बाल्तिस्तान (Gilgit Baltistan) के लिए चुनाव 15 नवम्बर को होंगे. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘‘भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार (Pakistan Government) से कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि संघ शासित क्षेत्र (Union Territory) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका जिसमें तथाकथित गिलगित और बाल्तिस्तान भी शामिल है, वह 1947 के विलय की संधि (Instrument of Accession) के मुताबिक भारत का अभिन्न अंग है.’’
पाक का उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं, जिस पर उसने किया ‘‘अवैध और जबरन कब्जा’’
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है जिस पर उसने ‘‘अवैध और जबरन कब्जा’’ कर रखा है.इसने कहा, ‘‘इस तरह के कार्यों से संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिस्से पर न तो अवैध कब्जे को छिपाया जा सकता है न ही सात दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, शोषण और स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के मामले को ढंका जा सकता है.’’
महज दिखावा वाले कार्य ताकि अवैध कब्जे को छिपाया जा सके
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘ये महज दिखावा वाले कार्य हैं ताकि अवैध कब्जे को छिपाया जा सके. हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे.’’ विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह अपने अधीन सभी अवैध कब्जे वाले स्थानों तो तुरंत खाली करे.
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गिलगित बाल्तिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव होने वाले थे लेकिन पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 11 जुलाई को चुनाव स्थगित कर दिए.